सरकारले सहकारी पीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुनविद्, सरोकारवाला पक्ष लगायतसग छलफल गरी विधेयक बनाइएको छ । संशोधन हुने कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सहकारी सिद्धान्त अनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्व- नियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको कार्यविधिमा सहकारी विकासका लागि सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई जोड दिइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षणलगायत सेवाहरू प्रदान गरिनेछ ।
सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा कानुनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकिएको थिएन ।
साना कृषक, श्रमिक, उपभोक्ता र गरिबहरूको संलग्नतामा सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सञ्चालित ३४ हजार बढी सहकारी संस्था रहेको जनाइएको छ ।
करिब ७० लाख मानिस सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताइएको छ ।
