काठमाण्डौँ , मंसिर २८ :

काठमाण्डौँ उपत्यकाको बागमती तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट ३ पुस २०८० मा भएको फैसला पुनरावलोकनको सर्वोच्चले नै अनुमति प्रदान गरेको भन्दै उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज बिहीबार उपत्यकाका सबै सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूलाई फैसला कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको हो ।