सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन् ।
सङ्घीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि संविधानविपरीत कुरा हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक २०८१- ८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गत साउन ९ गते यो रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए। तर सर्वोच्चको इजलासले यो रिट दर्ता गरेर पेशीमा चढाएको थियो ।
यो रिटमा सङ्घीय सरकारको २०८१- ८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१- ८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र सङ्घर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
