विपद् व्यवस्थापनका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट संशोधन थालेका छन् ।
गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्वासका लागि स्थानीय तहले विशेष सभा मार्फत योजनागत रुपमा विनियोजित बजेट कटौती गर्न थालेका हुन् ।
बिहीबार धुलिखेल नगरपालिकाको सोह्रौँ अधिवेशनमा विशेष सभाको आयोजना गरी बाढीपहिरोका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यसपछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुनर्निर्माणका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न चालु आवको ७५ वटा योजनाको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त नगर सभाले नगरको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी (विशेष) विधेयक, नगरको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजश्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जूले बताउनुभयो । अब हुने कार्यपालिका बैठकमा संशोधित योजनाबारे बृहत् छलफल गरी आवश्यक बजेट संशोधन गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख ब्याञ्जूका अनुसार नगरमा विपद्बाट भएको क्षतिको जानकारी गराउँदै धुलिखेललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । नगरसभाले अनुमोदन गरेको विधेयक मध्ये विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक- २०८१ महत्वपूर्ण रुपमा छ भने नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सदस्य रहने गरी वडास्तरमा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै सभाले पूर्वाधार, खानेपानी, भवन, आवास तथा सहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपूरक तथा साझेदारी सङ्घ र प्रदेशका योजनामा विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्वासका लागि चालु आवको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् ।
जाडो याम सुरु भइसकेकाले गाउँपालिकाले तत्काल बाढीपहिरो प्रभावितलाई थप राहत प्रदान गर्न गाउँसभाको विशेष अधिवेशनले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाइएका छन् ।
