काठमाण्डौँ , पुस ९ :

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गर्नुभएको कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

अतिरिक्त सचिव टङ्क बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको हो  ।

मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागू गर्न राय दिएको छ ।

वि. सं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकाले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सञ्चालन गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस छ ।