शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
राजनीति

कारवाहीमा परेकी नेतृ पाण्डे भन्छिन- 'सचिवालयको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले खारेज गर्छ'

· शुक्रबार, १३ पुस, २०८१ मा प्रकाशित
कारवाहीमा परेकी नेतृ पाण्डे भन्छिन- 'सचिवालयको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले खारेज गर्छ'
काठमाडौँ, पुस १३ :

कारवाहीमा परेकी एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले आफूमाथि गरिएको कारवाही राजनीतिक नभई पूर्वाग्राही भएको बताउनुभएको छ ।

नेतृ पाण्डेले आफूमाथिको कारवाही सचिवालयले मात्र गरेर नभई केन्द्रीय कमिटि बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागु हुने हुँदा केन्द्रीय समितिको बैठकले विवेक पुर्‍याउने विश्वास लिनुभएको छ ।

आज सक्रिय न्यूजसँग कुराकानी गर्दै नेतृ पाण्डेले जनताले अनुमोदन नगरेसम्म कारवाहीको कुनै अनुमोदन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी आँफै सुशासनमा चल्नुपर्नेमा व्यक्तिले चन्दाबापत दिएको जग्गामा कार्यालय बनाउने कुरा इथिक्स विपरीत भएको  उहाँको भनाइ थियो।

पार्टीका आधिकारिक निकायमा छलफल गरेर निर्णय गरेपछि मात्र लागु गर्नुपर्ने विषयलाई विधान विपरित गरिएको निर्णय नमान्ने कुरा आफूले उठाएको र यो आम एमाले कार्यकर्ताहरुले चासो राखेको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अनुशासनको विषयमा भएको कार्वाही अन्यायपूर्ण भएपनि सो निर्णय केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अनुमोदन नगर्ने उहाँको विश्वास छ ।

नेतृ पाण्डेले पार्टीभित्र नैतिकता गुमाएहरुको विषयमा कोहो नबोल्ने तर आफूले पार्टीभित्र पद्दतीको कुरा उठाउँदा कारवाही भोग्नु पर्ने विडम्बना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेतृ पाण्डेसहित अर्की नेतृ उषाकिरण तिम्सिनालाई एमाले सचिवालय बैठकले ६ महिना पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी नेता भीम रावललाई त पार्टीकै साधारण सदस्य नरहने गरी कारवाही गरिएको छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालय भवन बनाउन निशुल्क जग्गा दिने विषयलाई उहाँहरुले विरोध जनाउनुभएको थियो ।

यो विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बनाउन पाउने फैसला सुनाएपछि ३ जना नेताहरुलाई एमालेले कारवाही गरेको हो ।

कारवाहीको निर्णयले एमालेभित्र व्यापक ध्रुविकरण गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार