बाँके, पुस २० :

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने गरी कर्मचारीहरूबाट भइरहेको आन्दोलन तत्काल रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अस्पतालको बहिरङ्ग विभाग (ओपिडी) लगायत सम्पूर्ण सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आदेश दिएको हो। 

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्‍याउँदै आएको अवरोध हटाइएको बारे जानकारी उच्च अदालतलाई गराउन पनि कर्मचारीलाई आदेश दिएको छ ।

वि. सं २०८१ मङ्सिर २६ गतेदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कर्मचारीले तलब वृद्धि लगायत माग राखेर सेवा प्रभावित पारेर आन्दोलन गर्न थालेपछी लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडको व्यवस्थापन पक्ष अदालत पुगेको हो ।

“नेपालको संविधान एवं श्रम ऐन, २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा प्रवाहमा अनुचित असर प्रभाव नपर्नेगरी सामूहिक सौदाबाजीको क्रियाकलाप गर्नु, तालाबन्दी गर्नु अस्पतालको ओपिडी सेवा लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ ।