नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार पुनले सरकारले संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक-२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो ।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको पाँचमध्ये एक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश एक हो । राष्ट्रपतिले पौडेलले भूमिसम्बन्धीबाहेक चारवटा अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
पूर्वमन्त्री पुनले सरकारबाट संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२२ उल्लंघन भएको उनले बताए । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए । सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई पंगु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक-२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन,’ पुनले भने, ‘यो संसद्को नियमावली १२२ को व्यवस्थाविपरीत छ । सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ ।’ पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को मानहानि गरेको आरोप लगाए ।
संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो । पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे । ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ र संसद्को मानहानि र संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।’
उनले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकामा पनि आपत्ति जनाए । शक्तिपृथीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिचाइँ गरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने बताए ।
