त्रिभुवन विश्वविद्यालय भद्रगोल तरिकाले चलाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरुले सही ढंगबाट कानुन बनाए कार्यान्वयन गरेको खण्डमा विश्वविद्यालय सुधार हुन समय नलाग्ने बताए ।
उनीहरुले लाखौं युवाहरुको भविष्य जोडिएको संस्थालाई भद्रगोल बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बीसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी गरेको कुरालाई सही ढंगबाट कानुन बनाएर नियमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले शिक्षाको मुहान भद्रगोल तरिकाबाट चल्नु नहुने बताए । समितिले आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन जरुरी रहेको बताए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठित भएर राजनीति बढी भयो भन्ने खालको जुन कुराहरु आइरहन्छ । वास्तवमा ठीक ढंगले नियम, कानुन बनाएर, नियम कानुनलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गरेपछि त ती संगठनहरु पनि जन्मिन आवश्यक हुँदैन थियो होला,’ उनले भने, ‘यत्रो शिक्षाको मुहान, शिखर भएको संस्था भद्रगोल पाराले चल्नु र आजसम्मका सरकारहरुले पनि मसिनो गरी नियन्त्रण, अनुगमन नगर्नु प्रमुख कारण हो । कहाँ-कहाँ के-के सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिनुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले देशका लाखौं युवाहरुको भविष्यसँग जोडिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयको प्रत्यायोजित विधायन सन्तोषजनक नरहेको र यसो हुनुमा विश्वविद्यालय सञ्चालक समितिको गल्ती रहेको महसुस आफूले गरेको बताए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको देशकै आशालाग्दो, भरोसालाग्दो युवाहरु विद्यार्थीको भविष्यको कुरा जोडिएको छ । यसमा हामी अभिभावकहरु पनि जोडिएका छौं । अभिभावकहरुले पनि खाइ-नखाइ छोराछोरी पढाइरहेको हुन्छ । तर यहाँभित्रको अवस्था बुझ्दा सबै आफ्नै तरिकाले क्याम्पस सञ्चालक समितिले गरेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ ।’
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
‘हामीले यो समितिबाट र राष्ट्रिय सभाबाट तुरुन्त यो ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, संशोधन मात्रै होइन, पुनर्लेखन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
समितिको बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षाको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले प्राज्ञिक व्यक्तिहरु भएको ठाउँमा प्रत्यायोजित अधिकार हनन् हुन नहुने बताए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाम्रो शिक्षाको मेरुदण्ड पनि हो । त्यहाँ सबैभन्दा धेरै प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार ऐनअनुसार कहाँ हनन भएको छ । कहाँ कमजोर भएको छ, नजानेर दुविधा भएको छ भन्नेकुरा औंल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यायोजित अधिकार अलि बढी हनन भएको छ, यसलाई सच्याउने हाम्रो समितिको काम हो ।’
सभापति शर्माले प्रत्यायोजित अधिकारहरु हनन भएका ठाउँ पहिचान गरी सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।
