सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तत्काल बन्द गराउन सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन बन्द गर्न / गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।
उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न आदेश दिइएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ, “ प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लागू गर्नु ।”
देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
