सत्ता रुढदल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन संविधानले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठीक नभएको केसीको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने भएपनि सामान्य इस्युमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठीक नहुने धारणा राखे । अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भए पनि ठीक नभएको केसीको भनाइ छ । उनले सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गरे ।
सांसद केसीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश को दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको बताए । अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरे । केसीले जग्गा वितरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्याइएको भन्दै बदनियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे ।
‘सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन संविधानले अधिकार दिएको तर त्यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठीक होइन । सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको कुरामा अध्यादेश ल्याउने हो तर सामान्य इस्यूमा पनि अध्यादेश ल्याउने र जनप्रतिनिधिलाई पन्छाएर ल्याउने ठीक होइन अध्यादेशले निजी क्षेत्र पनि सन्तुष्ट भएको सुनेको छु । तर कुरा के छ भने भर्खर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने ठूल्ठूलो कुरा आएको छ,’ केसीले भने, ‘सरकार मात्रै होइन सरकारले प्रत्यायोजित गरेको विशिष्ट श्रेष्णीको कर्मचारीले प्रयोग गरेको पनि नीतिगत निर्णय हुने र अख्तियारबाट वञ्चित हुने भनी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ ।’
यस्तै बैठकमा कांग्रेसका अर्का सांसद राजन केसीले पनि धेरै उद्योगधन्दाहरु बन्द रहेको बताए । उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारलाई सुझाव समितिले दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद केसीले अध्यादेशमार्फत आईपीओको मूल्य बढाउने विषय गलत भएको बताए । उनले आईपीओलाई १०० रुपैयाँबाट बढाएर प्रिमियम मूल्यमा ल्याउन दिनु गलत भएको बताए । उनले १०० रुपैयाँमा जसले पनि आईपीओ भर्न सकिरहेको बताउँदै बढाउन नहुने धारणा राखे ।
