काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट चार अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागसहित निवेदन दिएका छन् ।
महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ सहकारीका बचतकर्ताले यो माग दाबी गरेका हुन् । संघीय सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिस्ट्रर पीताम्बर घिमिरेसँग महानगरपालिकाको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारी क्षेत्रका वर्तमान सवाल र समाधानका लागि सहकार्यका विषयमा कुरा गर्दै यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।
‘महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ,’ उनले भने । यसरी सम्पर्कबाहिर भएका सहकारीहरुको व्यवस्थापन, महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरणलगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागका बिचमा समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरपालिकाभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
संघीय सहकारी विभागमातहतका १४७ सहकारी संस्था छन् । यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारीको संख्या तीन हजार २०७ छ ।
त्यस क्रममा रजिस्ट्रर घिमिरेले ‘संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको काम थालनी गर्न सुझाव दिए । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारीहरुको अवस्था अध्ययन गर्नु, अवस्थालाई तथ्यांकमा यकिन गर्नु, अनुगमन तथा व्यवस्थापनको ढाँचा आफैं तयार पार्नु,’ घिमिरेले सुझाव दिँदै भने, ‘निकायगत समन्वयबाट प्रवर्धन र व्यवस्थापनका काम गर्न सकिन्छ ।’
सहकारी प्रवर्धन कोषको रकम खर्च गर्ने विषयमा कुरा गर्दै उनले संघीय कानुनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम महानगरपालिकाले कानुन बनाएर कोषको रकम खर्च गर्ने विधि बनाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अन्तरसरकार समन्वय छैन । महानगरपालिकाको सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख सुशील सुवेदीले छलफलमा भने, ‘महानगर कार्य क्षेत्र भएका पाँचवटा सहकारीलाई प्रदेश सहकारी विभागले आपसमा मर्ज गरिदियो । गाभिएका सहकारीहरुको फाइल हामीसँग छ । हामीसँग फाइल भएका सहकारी प्रदेशले कसरी गाभ्यो ? हामीलाई सोधेको पनि छैन । जानकारी पठाएको पनि छैन । मर्ज भएका सहकारीहरु हामी त मर्ज भयौँ भन्दै आएपछि हामीलाई थाहा भयो ।’
छलफलमा उपरजिस्ट्रर रघुनाथ महत र शशिकुमार लम्सालले, अन्तरसरकार समन्वयमा सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन हुने कुरामा जोड दिँदै यसका लागि दायित्वको भार स्थानीय तहलाई धेरै भएको उल्लेख गरे ।
सहकारीहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड तोकेर योग्य र भरपर्दा प्रणालीलाई महानगरपालिकाले सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
विश्वसनीय सफ्टवेयरको प्रयोगले पनि वित्तीय विकृतिका धेरै जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । छलफलका क्रममा सुझाव प्राप्त भएको छ ।
छलफलमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन, कारबाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारी व्यवस्थापन, निष्क्रिय सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीका असल र सफल अभ्यासको प्रवर्धनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
महानगरपालिकाको विभाग, सञ्चालक समितिका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।
बचत रकम, सेयर रकम फिर्ता नदिएको, बचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो बचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या बचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटर ब्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।
सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको बिग्रिएको उनीहरुका मुख्य गुनासा हुन् । यस्तै कोठा खाली गरी दिनुपर्यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा बचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गरेको उनले जनाए ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तान्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् २०७४ सालमै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
