प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक मधेस प्रदेश सरकारले शुक्रबार फिर्ता लिएको छ ।
विधेयकको मधेसमा तीव्र विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबारको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । मन्त्री तिवारीले नै गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्ता लिने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई शुक्रबारै पत्र लेखेको थियो । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेशको कामकाजी भाषाका लागि ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गरिदिन ।’
विधेयकमा थारू, मगहीलगायत भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै मधेसभर विरोध भइरहेको थियो ।
