पाथीभरा केबलकार विवादको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिलाई आन्दोलनरत समूहले पत्याएका छैनन्। उनीहरुले वार्ता समिति मात्र कर्मचारीको तहमा सीमित रहेको भन्दै यसलाई राजनीतिक तहमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले संघीय सरकारलाई वार्ताका लागि सही वातावरण बनाउन र समाधानको लागि राजनीतिक तहको समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूको सरकारी पहल सकारात्मक भए तापनि, समस्याको समाधानका लागि आवश्यक वातावरण नबनेको दाबी गरेका छन्।
किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनका अनुसार, ‘संघीय सरकारले लिएको पहललाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, तर यो वार्ता समिति पोलिटिकल लेबलमा आउनुपर्थ्यो।’ आन्दोलनकारी समूहले ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका प्रदीप मादेनसहित तीनजना कार्यकर्ताको रिहाई र केबलकार निर्माण कार्य रोक्ने माग राखेका छन्।
यसैगरी, आन्दोलनको असरले कोशीका नौ जिल्लामा यातायात सेवा अबरुद्ध हुन पुगेको छ। आंदोलनकारीहरूले मंगलबारदेखि ती जिल्लामा आम हडतालको घोषणा गरेका छन्। गत माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा भएको झडपमा पाँच जना आन्दोलनकारी र २१ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए।