नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता भएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भीसीटीएससम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी कानुनमा एकैपटक गरेको संशोधनले सरकार सकारात्मक व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धता रहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गर्नु निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानुनहरुको नीति र कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके काम गर्ने वातावरण नबन्ने र परिणाम पनि राम्रो नआउने उल्लेख गरे । पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएको अध्यक्ष ढकालले दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक लयमा आएको देखिएको पनि बताए ।
गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजस्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धिले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको उनले उल्लेख गरे । उनले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका निम्ति सबै निकायहरुको सामूहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
‘पछिल्लो समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचांकअनुसार अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचक सकारात्मक लयमा आएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजस्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । यसले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ ।’
उनले नियमनकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उल्लेख गरे । सरकारको भूमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।
उनले भने, ‘धेरै राम्रो होइन तर सुधारको संकेत देखिएको छ । उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका निम्ति सबै निकायको सामूहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । नियमनकारी निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।’
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रावधानले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले मुद्दा दायर गर्ने बिगोको सीमा ५० लाखबाट तीन करोड बनाउनु, मुद्दा दायर हुनुअगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र सोबमोजिमको जरिवाना बुझाउन चाहे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नसक्ने तथा मुद्दा दायरपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको पनि धारणा राखे ।
