राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ र ‘पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१’ पेस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८१’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पेस गरेकी हुन् । त्यस्तै, पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पेस गरे ।
विधेयक पेस गर्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्यायिक परीक्षणमा सहयोग पुर्याउन तथा विधि विज्ञानको सम्बन्धमा अनुसन्धान र परीक्षणलाई विशिष्टिकृत बनाउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
उनले प्रयोगशालाको स्थापना तथा काम कर्तव्य र अधिकारका लागि कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रयोगशालाको कोष, लेखा तथा परीक्षण तथा डीएनए डाटा बैंकको स्थापनासहितका व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्तावना गरिएकोसमेत बताइन् ।
विधेयक पेस गर्दै उनले भनिन्, ‘जैविक वा निर्जीव वस्तु प्रमाण हुने लिखत, मालसमान वा भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री अथवा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण हुने वस्तुको अनुसन्धान, विश्लेषण, तथा परीक्षण गरी न्यायिक सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन तथा विधि विज्ञानको सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आवश्य भएको छ । प्रयोगशालाको स्थापना तथा काम कर्तव्य र अधिकारका लागि कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था, प्रयोगशालाको कोष, लेखा तथा परीक्षण तथा डीएनए डाटा बैंकको स्थापनासहितका व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा प्रस्तावना गरिएको छ । वैज्ञानिक विधि र पद्धतीको प्रयोगद्वारा प्रमाणको संकलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्यायिक परीक्षणमा सहयोग पुर्याउन तथा विधि विज्ञानको सम्बन्धमा अनुसन्धान र परीक्षणलाई विशिष्टिकृत बनाउनका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले सम्माननीय अध्यक्षज्यूको अनुमतिले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक-२०८१ सम्मानित सभासमक्ष पेस गर्दछु ।’
पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कैयौं नेपाली नागरिक पानीजहाज कम्पनीहरुमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ती कामदारहरुको तल र स्वास्थ्य परीक्षण समेट्न विधेयक ल्याइएको बताए ।
नेपालभित्रकै विभिन्न नदी तथा तालहरुमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरु सञ्चालनमा आइरहेको उल्लेख गर्दै ती जलयानहरुको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको बताए ।
