अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका र आफ्नो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी अवैध र आधारहीन कार्य गरेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसी माथि कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अमेरिकाको यो कदमले आईसीसी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्ति र उनीहरूका परिवारहरूलाई वित्तीय र भिसा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेदरल्याण्ड्सले ट्रम्पको आदेशप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा अदालतको काम आवश्यक रहेको डच विदेशमन्त्री कास्पर वेल्डक्याम्पले भनेका छन् । तर इजरायलका विदेशमन्त्री गिदोन सारले भने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको स्वागत गरेका छन् ।
ह्वाइट हाउसले हेगस्थित आइसिसीले हमास र इजरायलबीच लज्जाजनक नैतिक समानता सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ ।ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा आइसिसीको पछिल्लो कदमले खतरनाक नजिर स्थापित गरेको जसले अमेरिकीहरूलाई उत्पीडन,दुर्व्यवहार र सम्भावित गिरफ्तारीको पर्दाफास गरेर खतरामा पारेको भनिएको छ।
आदेशमा यस्तो घातक आचरणले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वभौमिकताको उल्लङ्घन गर्ने खतरा छ र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार र इजरायल लगायत आफ्ना सहयोगीहरूको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति कार्यलाई कमजोर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गत नोभेम्बरमा आइसिसीले नेतान्याहूविरुद्ध गाजामा भएको कथित युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। आइसिसीले हमासका एक कमाण्डरका लागि पनि वारेन्ट जारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशहरूले नेतान्याहू,उनका पूर्व रक्षामन्त्री योआभ ग्यालेन्ट र हमासका मोहम्मद डिफले कथित युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको आपराधिक जिम्मेवारी लिएको तर्कसंगत आधार'रहेको बताएका छन्।गत वर्ष इजरायलको हवाई आक्रमणमा डिफको मृत्यु भएको हमासले पुष्टि गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसी भनेको के हो र यसले के गर्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)नरसंहार,मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका लागि अभियोजन गर्ने अधिकार भएको विश्वव्यापी अदालत हो।
हालैका वर्षहरूमा उसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध युक्रेनमा भएको कथित युद्ध अपराधमा,तालिबान नेताहरूलाई अफगान बालिका र महिलाहरूलाई उत्पीडन गरेको र म्यानमारका सैन्य नेतालाई रोहिंग्या मुसलमानहरूविरुद्ध अपराधका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
गत नोभेम्बरमा इजरायलका प्रधानमन्त्री तथा पूर्व रक्षामन्त्री तथा हमासका सैन्य कमाण्डरविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।डच शहर द हेगमा सन् २००२ मा अत्याचार गर्ने नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन अदालत स्थापना गरिएको थियो।
युगोस्लाभियाली युद्ध र रुवान्डाको नरसंहारपछि विश्वका नेताहरूले यसको निर्माण गर्न दबाब दिएका थिए । यो अन्तिम उपायको अदालत हो । जब राष्ट्रिय अधिकारीहरूले मुद्दा चलाउन सक्दैनन् वा गर्दैनन्,तब मात्र हस्तक्षेप गर्दछ ।
यसले १ जुलाई २००२ पछि भएका अपराधहरूको सामना मात्र गर्न सक्छ । रोम विधान जसले अदालत स्थापना गर्यो र लागू गर्यो । रोम विधानलाई १२४ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् । थप ३४ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् र भविष्यमा यसलाई अनुमोदन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि इजरायल सदस्य होइन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि उपस्थिति छैन ।
आइसिसीले कस्ता मुद्दाहरू अघि बढाएको छ?
सन् २०१२ को मार्चमा अदालतले डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा मिलिसियाका नेता थोमस लुबांगाविरुद्ध फैसला सुनाएको थियो ।उनलाई उक्त देशको द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगसम्बन्धी युद्ध अपराधमा दोषी ठहर गर्दै जुलाईमा १४ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।आइभोरी कोस्टका पूर्व राष्ट्रपति लोरेन्ट ग्बाग्बो आइसिसीमा समावेश हुने उच्च प्रोफाइल व्यक्ति हुन् । उनीमाथि सन् २०११ मा हत्या, बलात्कार, उत्पीडन र अन्य अमानवीय कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो।
आईसीसीले चाहेको सूचीमा युगाण्डाको विद्रोही आन्दोलन लर्ड्स रेजिस्टेन्स आर्मीका नेता जोसेफ कोनी पनि छन् । उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराध र हजारौं बालबालिकाको अपहरण लगायत युद्ध अपराधको अभियोग लगाइएको छ ।
अदालतले सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बसिरविरुद्ध नरसंहार,युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
विशेषगरी अफ्रिकी युनियनले अफ्रिकामा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आइसिसीको आलोचना गर्दै आएको छ । तथापि यसले कुनै पनि पूर्वाग्रहलाई अस्वीकार गर्दछ ।
केही मुद्दाहरु प्रभावित देशले नै पठाउछ भने संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पनि पठाउने गरिन्छ ।
सन् २०२३ मा आईसीसीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले उनी युद्ध अपराधका लागि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ र युक्रेनबाट बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा रुसमा निर्वासित गर्ने विषयमा आफ्नो दाबी केन्द्रित गरेको छ।
अदालतले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई कसरी मुद्दा चलाउँछ?
आइसिसीसँग शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउन र पक्राउ गर्न आफ्नै कुनै प्रहरी बल छैन। बरु उसले पक्राउ गर्न र हेगमा स्थानान्तरण गर्न राष्ट्रिय प्रहरी सेवामा भर पर्नुपर्छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् वा अनुमोदन गर्ने राष्ट्रले मुद्दा पठाएको खण्डमा अभियोजकले अनुसन्धान सुरु गर्छन् । उसले स्वतन्त्र कारबाही पनि गर्न सक्छ, तर अभियोजनहरू न्यायाधीशहरूको प्यानलद्वारा अनुमोदित हुनुपर्दछ। अभियोजक र न्यायाधीशहरू दुवै अदालतमा भाग लिने राज्यहरूद्वारा निर्वाचित हुन्छन्। जब कुनै मुद्दा परीक्षणमा जान्छ,अभियोजन पक्षले अभियुक्त दोषी हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का नगरी प्रमाणित गर्नुपर्छ। तीन जना न्यायाधीशले सबै प्रमाणलाई विचार गर्छन् र त्यसपछि फैसला सुनाउँछन् र दोषी ठहरिएमा सजाय सुनाउँछन्।
अमेरिका किन आइसिसीको सदस्य छैन ?
आइसिसी स्थापनाका लागि भएको वार्ताका क्रममा अमेरिकाले आफ्ना सैनिकलाई राजनीतिबाट प्रेरित वा तुच्छ अभियोगको विषय बनाउन सक्ने तर्क गरेको थियो ।जुलाई २००२ मा बहुचर्चित निर्णयमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले एक सम्झौतामा मतदान गर्यो जसले अमेरिकी सेनालाई अभियोजनबाट १२ महिनाको छूट दियो ।
जुन वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिन्छ।तर संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानको निर्देशनमा सुरक्षा परिषद्ले सन् २००४ को जुनमा अमेरिकी सेनाले इराकी कैदीलाई दुर्व्यवहार गरेको तस्बिरले विश्वलाई स्तब्ध तुल्याएपछि उक्त छुटको नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
अमेरिकी संलग्नताबिना अदालतको यो कार्यलाई कमजोर मानिएको छ ।यद्यपि वासिङ्टनले विशेष मुद्दामा अदालतसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिकी गुप्तचर निकायलाई युक्रेनमा रुसी युद्ध अपराधको प्रमाण अदालतसमक्ष पेश गर्न आदेश दिएका छन् ।
अन्य कुन-कुन देशहरू यसमा सामेल भएका छैनन्?
धेरै अन्य देशहरु आइसिसीमा जोडिएका छैनन् । चीन,भारत,पाकिस्तान,इन्डोनेसिया र टर्कीलगायत केही देशले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । इजरायल, इजिप्ट, इरान र रुसले हस्ताक्षर गरेका छन् तर अनुमोदन गरेका छैनन् ।
आइसिसीको खर्च कसले तिर्छ ?
राज्यहरू जसले भाग लिन्छन् उसैले खर्च गर्छ । यो देशहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघमा योगदान गर्ने नियमहरू अनुसार तय गरिएको छ । जुन प्राय उनीहरूको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आधारित रहेर तोकिने हुन्छ।विशेष गरी अमेरिकाको अनुपस्थितिले अन्य देशहरूका लागि अदालतको वित्तीय भार बढाएको छ।युके,जापान,जर्मनी,र फ्रान्स मुख्य योगदानकर्ता देशहरू मध्येका हुन् ।
