काठमाडौं, फागुन १ :

संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैछ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय सुनुवाई नगरिकनै पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । 

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट ती पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए ।५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा १५ वटा निवेदन परेका छन् ।