बालविवाहविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका सरोकार पक्षले नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयले किशोरकिशोरीको अवस्था अझ विकराल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरोकार पक्षले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, नेपालमा २० वर्षको उमेरमा विवाहको कानुनी हद राख्नु मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त रहेको तथ्य प्रमाणित छ।
सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पहल गरिरहेकामा, १८ वर्षको विवाह उमेर निर्धारण गर्ने प्रस्तावले पुराना उपलब्धिहरूलाई धरापमा पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष राखिएको छ, जसले किशोरकिशोरीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक अवसर र सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पुर्याएको छ।”
यो निर्णयले देशमा बेरोजगारीको समस्या बढाउने, सामाजिक संरचनामा असमञ्जस ल्याउने र बाल मातृत्वका जटिलताहरू निम्त्याउने जोखिम पनि बढाउँछ।
नेपालको तराई मधेस क्षेत्र र खासगरी शिक्षामा पछि परेका समुदायमा बालविवाहको समस्या बढी रहेको छ। मधेसी, मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम, थारू, दलित लगायतका समुदायमा बालविवाहको दर उच्च छ। नेपाल बालविवाहका दृष्टिले विश्वमा दसौं स्थानमा रहेको र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्छ।
