सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढेको छ । चार वर्षअघि दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाइ अगाडि बढाइएको हो। २०७७ पुस १ गते वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिलोपटक रिट दायर गरेका थिए।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतका साथै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
बुधबारको सुनुवाइमा अभिवक्त ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरे । बहस नसकिएकाले बाँकी सुनुवाइ अर्को दिन हुने बताइएको छ । यद्यपि मिति भने तय भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको थियो ।
उनीहरुले ४ वर्ष जागिर खाइसकेका छन् । अवधिको आधारमा उनीहरुको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छ । संवैधानिक आयोगकका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।
