नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामती सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा शुक्रबार महामन्त्री थापाले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत प्रस्ताव गरे ।
थापाले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामती सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरुका लागि प्रस्ताव गरे । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उनको जिकिर छ ।
‘निजामती सेवामा बाहिरबाट अनुभव बोकेका मान्छेहरु पनि आओस् जसले गर्दा निजामती सेवामा तल भर्याङ चढ्दै गरेकालाई पनि तहगत बढुवा पनि गछौँ, प्रतिस्पर्धाका लागि पनि खुला राख्छौँ र खुला प्रतियोगिता पनि गर्छौँ । खुला प्रतियोगिताका लागि १०, अन्तरतहबाट २०, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाद्वारा ५० प्रस्ताव गरेको छु । खुला प्रतियोगितामा सेवा भित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने । त्यसमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत निजामतीभन्दा बाहिरको गैरनिजामती सेवा, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सेवा रहेका मान्छेहरुचाहिँ आउन पाउने,’ उनले भने, ‘यसमा डाइभर्सिटी आओस् भनेर यसो गरिएको हो यसमा लिमिट नगरौँ भनेर प्रस्ताव गरेको छु । यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा उपदफा ४ पछिको दफा थपेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवाको कुरा गर्दा त्यसको पवित्रताको कुरा पनि छ, त्यसभित्रको केही जिम्मेवारीका कुराहरु पनि छन् ।’
समिति सदस्य एवं नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले निजामती सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले केही प्रतिशत स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एउटा पक्षको वृत्ति विकास मात्र हेरेर होइन, प्रविधिको परिवर्तन भइरहेको बेला प्रविधिको प्रयोग गर्न जान्ने मान्छे प्रशासनमा ल्याउनु भएन भने अबको प्रशासन अघि जान सक्दैन । त्यसैले यो खुलाबाट आउने भनेको योग्य मान्छे आउने ठाउँ हो यसलाई घटाउन हुँदैन । वृत्तिविकासको बढुवा कुरेर बस्ने भनेको वा फाइल बढुवमै पर्खिनु भनेको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्ने मानछेहरु हो । प्रतिस्पर्धामा योग्य मान्छे सुब्बा होस् वा शाखा अधिकृत होस् प्रतिस्पर्धामा लड्छ र यहाँ टोटल बन्द पनि गरिएको छैन । अधिकृत छैटौं हुन्छ, छैटौँबाट पनि सातोमा जान पाउँछ । त्यसैले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्ने दृष्टिकोणले र नयाँ पुस्तालाई सरकारी जागिरमा केही प्रतिशत ठाउँ दिउँ है भन्ने आशयले पनि यो संख्यालाई घटाउनु हुँदैन ।’
समिति सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामती सेवाको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे । उनले निजामती सेवाको नाम मन नपराउनेहरु पनि रहेको भन्दै यसको ना सार्वजनिक सेवा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरु भए पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै निजामती सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘निजामती सेवाको दुईवटा कुरामा गम्भीर लागेको छ । यो निजामती नाम कसैलाई पनि मन परेको छैन । यो नाम किन राख्ने ? यसलाई सार्वजनिक सेवा भनौ वा अरु केही भनौँ । अरुनै नाम राखौँ भनेर छलफल गरेको बेकार भयो, संविधानमा जे छ त्यही राख्ने भनेर । श्रेणी र तहका बारेमा पनि धेरै छलफल भयो तर संविधानअनुसार गर्न त्यो पढेर आउनुपर्छ, त्यो सकिँदैन । बेकारमा समय गइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अगाडि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । श्रेणी र तहको कुरा ठूलो विषय नभएको उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले नासुको आँशु पुछ्नका लागि सुब्बामा प्रवेश नलिई सोझै खरदारमा प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । यस्तो व्यवस्था गर्दा १०-१५ वर्ष सेवापछि सिधै बढुवा हुने उनको भनाइ छ ।
‘सुब्बामा पनि सोझै प्रवेश पनि दिन्छौँ, उसले सुब्बाबाटै रिटायर्ड हुनुपर्ने स्थिति भयो भने नासुको आँशुले हामी सबैलाई पिर्छ । नासुको आँशु पुछ्नका लागि अब हामी यो ऐनमा चाहिँ खरदारमा इन्ट्री गराउँछौँ, सुब्बामा लिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘यसो भइसकेपछि सुब्बाबाट सोझै अरु तहमा गएन भने छैटौँ, सातौँ तहमा गएन भने १० वर्ष १५ वर्ष सेवा गरिसकेपछि ऊ त स्वतः प्रमोसन भएर आउँछ सय प्रतिशत राखेको त्यही कारणले होला । सुब्बाबाट बढुवा भएर आउनेका लागि ३५ प्रतिशत दिएको छ र बाँकी ६५ प्रतिशत शाखा अधिकृत भर्ती गर्ने भयौँ ।’
समितिका अन्य सदस्यहरुले निजामती ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
