काठमाडौं, फागुन ६ :

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने ? भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको फाइल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर निवेदनमा  सर्वोच्चले मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न भनिएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको माग गरिएको छ ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।