‘भन्सारसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड’

भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भन्सार अधिकृतलाई कतिपय विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिइनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ ।

भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुहरुमा काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरुले बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार  बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

 बैठकमा अर्थमन्त्रालयका (राजस्व) सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रक्रिया विकेन्द्रित रुपमा परिचालित भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित नगर्ने हो भने कार्य सम्पादन गर्न चुनौती हुने धारणा राखे।

 नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब पनि कानूनलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्न नसके अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । उनले छलफलमै अड्किरहने हो भने तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताए ।

उनले सांसदहरुले कानून परित गर्न सकेनन् र विधेयक बनाएनन् भन्ने दोषारोपण हुने गरेको भन्दै विषयकेन्द्रित भएर छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसका कमजोरीहरुको अध्ययन भइसकेको भन्दै अब कानुनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । समितिमा सांसदहरु विषयकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

‘हामीमाथि के दोषारोपण छ अहिले ? सांसदहरुले कानून पारित गरेनन् । विधेयक बनाएनन् भन्ने हामीमाथि दोषारोपण छ । हाम्रो कर्तव्य पनि हो की हामीले विधेयक बनाउनुपर्छ उनले भने,-  ‘हाम्रा संशोधनकर्ता मान्य साथीहरुलाई पनि उहाँहरुको जे विचार छ, सभापतिजीले समय तोकिदिनुपर्‍यो । आज म आउँछु एउटा कुरा भनेर जान्छु, पर्सि फेरि आउँछु अर्को विषय लिएर आउँछु । विषयवस्तु केन्द्रित हुनुपर्छ । भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । किन संकलन गर्न सकेन, केके ल्याप्सेस छन्, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ । अब यो कानूनलाई अन्तिम रुप दिएर हामी अगाडि बढ्ने की जहाँ को त्यहीँ, एकै ठाउँमा बसिराख्ने ? एकै ठाउँमा बसेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको, एकीकरण गर्न बनेको जुन विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ । यो विधेयकमा छलफल केन्द्रित होस् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लामो समयसम्म विधेयक समितिमा रहनाले भन्सार बिन्दुहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । स्वविवेकी अधिकार भन्सार अधिकारीलाई कति दिने/नदिनेबारे समितिबाट टुंग्याउँदै जानुपर्ने बताए । कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा नगर्नेबारे व्याख्यात्मक रुपमा भन्सार विधेयकमा राख्न सांसदहरुले उठाएको मागमा घिमिरेले सबै विषयहरुलाई विधेयकमा पूर्ण रुपमा राख्न नसकिने बताउँदै नियमावलीबाट व्याख्या गर्न सकिने बताए ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ-पुराना भन्सार एजेन्टका विषयमा व्यवहारिक तवरले भन्सार विधेयकमा अघि बढाइनुपर्ने बताए  । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको बताउँदै यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनीहरु फस्टाउने अवस्था नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार विधेयकले निकासी र पैठारीलाई नियमन गरेर भन्सारबाट संकलन हुने राजश्वलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको बताए । उनकाअनुसार यो विधेयकले नेपालको व्यापारलाई प्रवद्र्धन समेत गर्दछ । चालु बजेट २० प्रतिशतले अघिल्लो वर्ष घाटा भएको बताउँदै उनले यो वर्ष २९ प्रतिशत घाटा भएको देखिएको बताए । उनले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने कर व्यक्तिको खल्तिमा जाँदा यस्तो समस्या निम्तिएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एकवर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको उल्लेख गरेको बताउँदै यो धेरै ढिला हुने बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले प्रत्येक वर्ष राजश्वको लक्ष्य राख्ने गरेपनि कुनै वर्ष पूरा नहुने गरेको बताउनु भयो । धेरै ‘लुपहोल’ रहँदा लक्ष्य भेट्न नसकिने गरिएको बताए ।

समितिमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले कानूनहरु बनाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।