ताप्लेजुङमा आन्दोलनरत पक्षले वार्ताका लागि चार सर्त अघि सारेका छन् । गृह मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि आन्दोलनरत पक्षले चार सर्त अघि सारेको हो ।
मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गरी आन्दोलनरत पक्षलाई आधिकारिक पत्राचार गर्नु पर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गरी निर्माण स्थलबाट सामग्री, ठेकेदार, कामदार र मजदुर फिर्ता गर्नु पर्ने,आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायत स्थानबाट पक्राउ गरिएकाहरूलाई निसर्त रिहाइ गरी ताप्लेजुङको निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने र पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त अघि सारिएको छ ।
सरकारी टोलीले पुनः वार्तामा बस्न आग्रह गरेको एक दिनपछि आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ताका लागि सर्तहरु अघि सारिएको हो । सरकारी पक्ष पनि जारी केबलकार निर्माणको कामलाई तत्काल रोकेर वार्ता अघि बढाउन तयार भएको छ ।
केबुलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न समस्या र विवादलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गत माघ २२ गृह मन्त्रालयद्वारा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो ।
शनिबार साँझ पनि नो केबुलका समूह र प्रहरीबिच झडप हुँदा २३ घाइते भएका थिए ।घाइते मध्ये एक जना प्रहरी र तीन जना आन्दोलनरत पक्षका कार्यकर्तालाई थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर पठाइएको छ ।
