पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीको गुनासो- नयाँ ऐन नबन्दा काम गर्न समस्या भयो

नेपाल पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरुले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा दबाब महसुस गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको यस कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् । 

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिष्ट्रार मणीराम भुषालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिर्वाय भइसकेको बताए । 
 
आन्तरिक पानीजहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्ने भन्दै उनले सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको तर यी दुई काम छिटै नगरे आफुहरुलाइ काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था आएको बताए ।
 
उनका अनुसार देशभित्र झण्डै एक सय ५० मोटरबोट सञ्चालनमा छन । सञ्चालन भएका अधिकांश मोटरबोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानीजहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उनको भनाइ थियो ।  

यस्तै, हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक समुन्द्रमा नाविक तथा कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको उनले बताए । ऐन नबन्दा तर त्यसका लागि नाविक किताब (सिमेन बुक) उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । 

नेपाल पानी जहाज कार्यालयका पूर्वप्रमुख विपिन भण्डारीले नयाँ पानीजहाज ऐनको पृष्ठभूमिबारे समितिलाई जानकारी दिँदै कार्यालय स्थापनाका सुरुका दिनको अनुभव सुनाए । 

सुरुका दिनदेखि नै पानी जहाज कार्यालयको परिचय दिँदा जहाँ गए पनि हास्ने अवस्था थियो । अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारहरुले नै धेरै पटक व्यङ्गात्मक टिप्पणी गरेको र नेपालमा यसको सम्भावना बुझाउन असाध्य कठिन भएको सुनाए । 

बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पानीजहाज सञ्चालनबारे जिज्ञासा राख्दै संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको टिकट काट्ने भन्नुभएको तर काटिएको त्यो टिकटको भ्यालिडिटी बाँकी छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
 
संशोधनकर्ता सांसद डा बेदुराम भुषालले विधेयकले आन्तरिक जलमार्ग र पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त र स्पष्ट व्यवस्था नगरेको टिप्पणी गरे । 

बैठकमा कार्यालयका पदाधिकारीहरुले नयाँ ऐन बनेपछि आन्तरिक र बाह्यका लागि दुई वटा फरक- फरक नियमावली बनाउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।