दुईतिहाइको बहुमत भएको वर्तमान सरकारलाई महिला अधिकार र समानताका लागि कानुन बनाउन विभिन्न महिला संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार विभिन्न ५ राजनीतिक दलनिकट महिला संगठनहरुले ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा अध्यादेशमार्फत निरङ्कुशता नलाद्नसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा मगरले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र महिला, दलित तथा उत्पीडत जनताहरुको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा मगर ।
नेपाली चेलीहरु देशविदेशमा प्रताडन खेपिरहँदा सरकार गैरजिम्मेवार बनिरहेको आरोप पनि लगाइन् । ‘देशमा महिलाहरु दिनदहाडै बलात्कृत भइरहेका छन् । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउँदैनन् । उडिसामा पढ्न गएकी नेपाली चेली हिंसाबाट प्रताडित भइन्, तर सरकार कानमा तेल हाल्ने काम मात्रै गर्दैन उल्टै दुईतिहाइको उन्मादमा महिला तथा उत्पीडित वर्गका अधिकार खोस्न उद्धत छ,’ संविधानले महिलाको अधिकार र समानताको प्रत्याभूति गरिसकेको स्मरण गराउँदै थापाले भनिन्, ‘दुईतिहाइको शक्तिलाई निरङ्कुशता लाद्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा बरु सरकार संविधानअनुसार कानुन बनाउनतिर ध्यान दे, अन्यथा बन्दुक बोकेर आएका हामी महिला तिमीविरुद्ध निर्णायक लडाइँमा उत्रन नपरोस् ।’
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपानिकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्दले लामो संघर्षमार्फत संविधानमा महिला हक-अधिकारलाई लिपिबद्ध गराउन सफाल भए पनि व्यवहारमा लागु नहुनु गम्भीर विषय भएको बताइन् । आफूहरुले जनयुद्धमा बगाएको रगत र बलिदानमार्फत धेरै महिलाहरुलाई सदन तथा सरकारमा पुर्याए पनि उनीहरुले महिलाहरुको लागि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । ‘हामीहरुले तपाईंहरुलाई संसद्मा अनि सरकारमा त पुर्यायौं तर तपाईंहरुले महिलाहरुका लागि काम गर्नसक्नु भएको छैन, त्यतातिर ध्यान दिनुहोला,’ उनले भनिन् ।
