संविधानका जानकारहरुले राष्ट्रिय समावेशीलगायतका आयोग गठनको उद्देश्य र हालसम्म भएका कार्यप्रगतिको समीक्षाको खाँचो रहेकाे औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अन्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य, हालसम्मको कार्य प्रगति र औचित्यताबारे पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको बताए ।
समावेशी आयोगमा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सके यसबाट सरकारलाई फाइदा हुने संविधानविद् तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । यदि त्यसो नहुने हो भने आयोगका पदाधिकारी जिल्ला घुम्ने र बजेट खर्चमै मात्र सीमित हुने उनले बताए ।
संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई अरु आयोगका रुपमा राखिएको छ ।
आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिबाहेक सशक्तिकरणका कार्यक्रम नहुँदा लक्षित समुदायका हकअधिकार स्थापित गर्ने सिलसिलामा सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ थियो ।
संविधानविद् काशीराज दाहालले आयोगलाई सिफारिस र सुझावमा मात्र सीमित नतुल्याइ आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिका हिसाबले सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले आयोगले दिने वार्षिक प्रतिवेदन पूर्णरुपमा अध्ययन, समीक्षा र छलफलको सुरुवात गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिए ।
यसअघि समिति सदस्यहरुले आयोगका गतिविधि र भूमिकाप्रति पदाधिकारी नै सन्तुष्टि नदेखिएको जनाउँदै आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइनु नहुने धारणा राखेका थिए ।
विगतमा आन्दोलनको व्यवस्थापनको बाटोका रुपमा आयोग गठन गरिएको बताउँदै उनीहरुले असमानता र विभेदका विषयमा उठेका आवाजलाई उचित समाधान र सम्बोधन भए नभएको समीक्षा गर्न जरुरी भएको बताए ।
