गण्डकी प्रदेशः मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ

गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस  र नेकपा (एमाले) बीच सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सङ्घ सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा गण्डकीमा भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले सरकार बाहिर छ ।

सत्ता साझेदारीका विषयमा पटकपटक गरिएका छलफल निष्कर्षविहीन भएको दुवै दलका नेताहरूले जनाएका छन् ।

काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँडमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेकोले छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गण्डकीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।

एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले छलफल औचित्य पुष्टि हुने गरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले ल्याएको मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले सात मन्त्रालय छन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय सङ्ख्या सातमा पुर्‍याइएको थियो ।

मन्त्रालय थप गरेर साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

उहाँलाई काँग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए ।