काठमाडौं, फागुन ३० :

गैरआवासीय नेपाली संघ उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले एनआरएन अभियन्ता तथा प्रबुद्ध प्रवासी नेपालीहरुलाई आउँदो मे महिनामा काठमाडौंमा हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनमा सहभागी भएर संघलाई एकताबद्ध बनाउन योगदान गर्न अपिल गरेका छन् ।

कर्मभूमि अस्ट्रेलियामा रहेका घलेले सिड्नीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका डा. घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको एनआरएनएलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने एक अपूर्व अवसर आएको बताए । ‘गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त फैसला दियो र पछि पूर्ण पाठ पनि प्राप्त भयो । अदालतको फैसलाको ६ महिनापछि अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिन भित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधाण सभा आयोजना गर्नुपर्ने समयावधि पनि सुरु भयो,’ घलेले भने ।

नोभेम्बर २०२४ यता उच्चस्तरीय समितिको झन्डै एक दर्जन बैठक बसेर सदस्यता खोल्ने, वेबसाइट बनाउने, एनसीसीहरुसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘तपाईं हामीले ठुलो योगदान दिएर बनाएको संघको भवनमा हामीलाई बैठक गर्न दिइएन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न दुई-दुईपटक पत्र लेखे पनि अटेर गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले निकै असहज परिस्थितिमा पनि महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छौं । म केही पाउन होइन, संस्थालाई फेरि ट्रयाकमा ल्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशन बमोजिम यो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार भएको हुँ,’ उनले भने ।

उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घलेले आफूहरुको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यान्डेटभन्दा पनि बढी भएको बताए । ‘यो कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने विषय मात्रै नभएर एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्न दरिलो ढाँचा बनाउने अवसर पनि हो । यो महाधिवेशनमा एनआरएनएसम्बन्धी ऐनअनुसार सदस्य बन्न योग्य सबै पञ्जीकृत सदस्य काठमाडौंमा आएर तोकिएको शुल्क तिरेर डेलिगेट्स बन्न पाउँछन् । आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पाउँछन् । नयाँ विधान बनाउन पाउँछन् । यस्तो अवसर फेरि आउँदैन । त्यसैले अलिकति समय खर्च गरेर, समयमै ट्राभेल बुक गरेर मे महिनामा काठमाडौं आउन म सबै साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु,’ घलेले भने । उनले तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । अध्यक्ष घलेले ३१ मार्च २०२५ भित्र सदस्यता लिएर अप्रिल महिनाभित्र प्रतिनिधिका लागि नाम दर्ता गराउन र मे ३,४ र ५ मा काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा भागलिन सबैलाई अनुरोध पनि गरे ।

कार्यक्रममा एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलले एमआईएसबाट वितरण हुने सदस्यतामा एनसीसीहरुले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अधिकार भएकाले सो प्रविधिलाई उच्चस्तरीय समितिको मातहतमा ल्याएमा सदस्यता वितरण गर्न सहज हुने बताए । उनले सबै एनसीसीले उच्चस्तरीय समितिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने पनि बताए । एनसीसी अस्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष गणेश केसीले घलेलगायत उच्चस्तरिय समितिलाई पूर्ण रुपले साथ समर्थन गर्न आह्वान गरे । उनले सम्भव भएसम्म सबै पक्षलाई मिलाएर लान सुझाव पनि दिए । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव सुवेदीले वर्तमान परिस्थितिमा उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशन गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले सम्भव भएसम्म सबैलाई साथ लिन अधिकतम प्रयास गर्ने तर तोकिएको समयसीमाभित्रै एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव पनि दिए ।

एनसीसी अस्ट्रेलियाका निवर्तमान अध्यक्ष नन्द गुरुङले टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको एनआरएनएलाई सही दिशामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुरुप बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई काम गर्न सबैले सघाउनु पर्ने बताए । हामी सबैले मिलेर बनाएको संस्था र भवन कसैले कब्जा गर्दैमा काम रोकिनु हुँदैन भन्दै उनले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा भाग लिन सबैलाई अनुरोध गरे ।

एनआरएनए अस्ट्रेलियाका संस्थापक अध्यक्ष मन केसीले गैरआवासीय नेपाली संघ सबैको लामो संघर्ष, मिहिनेत र परिश्रमले गर्दा आजको दिनसम्म आइपुगेको स्मरण गर्दै संस्थालाई बचाउन सम्भव भएसम्म लचकता अपनाएर निकास खोज्न सुझाव दिए । उनले संस्थाको साख जोगाउने यो अवसर पनि भएकाले डा. घले नेतृत्वको समितिलाई साथ दिएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया एनएसडब्ल्यूका लागि नेपालका मानार्थ वाणिज्यदूत सञ्जीव शर्मा, एनआरएनएकी पूर्वसंरक्षक इन्द्रा वन, एनआरएन अभियन्ताहरु भोमा लिम्बू, कुशल केसी, जानकी पौडेल, विमल भट्टराई, इर्शाद अहमद, भीम खरेल, विशाल पोखरेल, अच्यूत थपलिया, शेषमणि पाठक, इथान शाक्यलगायत ५० जनाभन्दा बढी सहभागीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष घलेले सहभागीहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।