सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीनै तहको सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेश र ‘फेडेरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सङ्घीयताको कसीमा तहगत अन्तरसम्बन्ध विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारले आफ्ना कार्यशैली र योजनामा परिस्कृत गरी सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘एकात्मक शासन प्रणालीका कारण सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अझै पनि समस्या छ, वित्तीय सङ्घीयतालाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, प्रदेशलाई पनि चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, सम्बन्धित विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी प्रदेशमा पाँचदेखि सातवटा मात्र मन्त्रालय हुनुपर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्दा हुन्छ, यसो हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ ।’
सङ्घीयतालाई खारेज गर्दा मुलुकमा समान ढङ्गबाट बिकास नहुने र असमानता अन्त्य गर्न नसकिने धाराणा व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सबैको अपनत्व हुनेगरी समावेशी ढङ्गबाट देश विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री गुरुङले प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेको विषयको कानुन निर्माण गरेर जनतालाई आकर्षण गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए।
