सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश र ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर बढाउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा साढे एक प्रतिशत कर लगाउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले आज (शुक्रबार) आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रकारका सामाजिक भत्ता बढाउन नहुने सुझाव दिएको छ । ‘आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले समेटेका बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्न पनि आयोगको सुझाव छ । यस्तै, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने, दोहोरो पर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा हुने कुल खर्च आगामी पाँच वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा कम रहनेगरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बालभत्ता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकामा गरिब घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुनेगरी सबै जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षा व्यवसाय र सङ्घसंस्थाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव छ ।
मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था ल्याइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षमा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए ।
यो पनि…
लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउन उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस
