नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश निरन्तरता दिँदै गभर्नरको नियुक्तिमा ६५ वर्ष उमेरको सीमा हटाउने निर्णय तत्काल लागू नहुने स्पष्ट पारेको हो।
यससँगै अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा फागुन २७ गते गरिएको दोस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। सरकारको उक्त संशोधनले गभर्नरको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो।
सरकारले उमेरकै कारण नियुक्तिमा रोक नलागोस् भन्ने उद्देश्य राखेको भए पनि सर्वोच्चले सो संशोधनलाई हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मापदण्डको संशोधन विधिको शासनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न संशोधन गरिएको आरोप लगाउँदै एकपटक बनेको मापदण्डलाई मनपरी रूपमा परिवर्तन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशले मापदण्डमा गरिएको संशोधन रोकिएको छ । यस प्रकरणसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ। भट्टको नाम गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छ ।
