गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको घटनाबारे संसद्मा जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकमा यसबारे उनले जानकारी गराउँदै प्रहरीले कानुनको कार्यान्वयन गर्नेबाहेकको कुनै पूर्वाग्रह नराखेको बताए ।
यसअघि झै सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले कार्यान्वयन गरेको तर त्यस दिन अदालतको पत्र बोकेर जानेको नियम ठिक नभएकाले प्रहरी झुक्किएको बताए । गृहमन्त्रीका अनुसार, त्यस दिन अदालतको पत्र बोकेर सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापासमक्ष पुगेका थिए । गृहमन्त्री लेखक कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सदनलाई जानकारी गराए ।
गृहमन्त्रीको भनाइमा ती व्यक्तिले परिचयपत्र देखाएपछि प्रहरी प्रमुख थापाले मातहतको निकायलाई आदेश दिएर कानुन कार्यान्वयन गरिएको थियो । यस्ता घटनाबाट प्रहरी प्रशासनलगायत सबै सजक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तो छ रेशम पक्राउबारे सदनमा गृहमन्त्रीको जवाफ :
रेशम चौधरी पक्राउ पर्नुभएको घटनामा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराएअनुसार, सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७ मिति २०८२/१/१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे । निजले आफ्नो परिचयपत्र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई देखाए ।
परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको भने । त्यसपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नपर्ने दायित्वसमेत भएको हुनाले, यो विषय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए । सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई डिल्लीबजार कारागारमा बुझाए ।
घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त गर्नासाथ सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई फोन गरेर पत्राचारबारेमा जानकारी लिएको छु । सुरुमा रजिस्ट्रारले अनविज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो । पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । केही समयपश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको जानकारी गराइएको, र कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई समेत लेखी पठाए अनुसार रेशम चौधरीजी तत्काल रिहा हुनुभएको हो ।
अनधिकृत रुपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तत्काल पक्राउ गरी झुटा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्न नहुने समेत मुद्दा शीर्षकहरूमा सम्मानित अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यसअघि सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले तत्काल कार्यान्वयन गरेझैं यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सम्मानित सदनसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सचेत बनाएको बेहोरासमेत जानकारी गराउँछु । यस घटनाले रेशम चौधरी, उहाँको परिवारजन र साथीहरूलाई जुन असहजता भयो, दुःख भयो, पीडा भयो त्यसका लागि म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
गृहमन्त्री लेखकले सदनमा अन्य विषयवस्तुमाथि उठेका प्रश्नहरुको पनि जवाफ दिएका छन् । तलको भिडियोमा हेरौं सदनमा उनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको दिइएको जवाफ :
