संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंग्याउन सरकारले अझै कम्तीमा एक साताको समय माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै पाँचदेखि छ दिनको समय माग गरेका हुन्।
‘पाँच–छ दिनको समय पाऊँ, अर्को बैठकमा टुंग्याउने गरी छलफल गर्छौं,‘ मन्त्री लेखकले भने, ‘सहमतिमा विधेयक पारित गर्ने परम्परा रहिआएको छ। कुलिङ पिरियड र सेवा उमेरहदबारे सहमतिनजिक पुगेका छौं।’
बैठकमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारलाई संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले सरकारको स्पष्ट धारणा आगामी बैठकसम्म ल्याउन आग्रह गर्दै समयमै विधेयक अघि नबढे समिति आफ्नै प्रक्रियामा अघि बढ्ने चेतावनीसमेत दिए।
‘समिति राजनीतिक गन्धरहित बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर, सरकार स्पष्ट नहुँदा हामी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छौं,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘पुराना कर्मचारीलाई समय थप्दै नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान्छ।’
सभापति खतिवडाले अख्तियार सम्बन्धी विधेयकबारे पनि सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले मागेको समयसहित आगामी बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
