आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखन कार्य अन्तिम चरणमा छ । आगामी बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई सुझाव आइरहँदा निजी क्षेत्रले पनि नीतिगत स्थिरता, सहज कर कानुन र लगानी अनुकूल वातावरणका लागि आफ्ना माग दोहोर्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको जनाएका हुन् ।
सिएनआईले गत शुक्रबार र एफएनसिसिआईले आज बिहान पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गर्नेलगायत कार्य गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ । त्यस्तै कर क्षेत्रमा कर्पोरेट कर घटाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली सरल बनाउने, कर छुटको सीमा बढाउनेलगायत सुझाव पनि समावेश गरिएका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट दिने, कृषि प्रशोधन र निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिसा नीति सजिलो बनाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न आइसिटी पार्क निर्माण गर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रबाट आएका छन् ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने, साना उद्यमलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने, डिजिटल प्रणालीबाट व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी गर्ने जस्ता सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यी सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गरेमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने र रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
आइतबार आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा एफएनसिसिआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालगायत पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए । साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति, उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लगानी वातावरण सुधार्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता प्रमुख विषय रहेका ढकालले बताए । ‘महासङ्घले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । कतिपय देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् ,’उनले भने, ‘त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।’
उद्यमी व्यवसायीलाई सहज तथा सम्मानित रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिताको माग पनि महासङ्घले गरेको छ । “सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आगामी आवको बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ महासङ्घले भनेको छ । सिएनआईले पनि आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने माग छ ।
