नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते बोलाउने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर पदमै कार्यरत रहँदा सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक बताएका छन् ।
धितालले अधिकारीको नियुक्ति अमान्य ठहरिए सिफारिस समितिबाट हुने गभर्नरको सिफारिस पनि वैधानिक नहुने दाबी गर्दै कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले तत्काल आदेश जारी नगरी दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय गर्ने संकेत दिएको हो ।
गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य रहेका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि सरकारका तर्फबाट वैशाख १७ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्यका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
