बिहीबार, १९ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन #नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत#प्रताप सुवेदी#गृहमन्त्री सुधन गुरुङ#नेपाल आयल निगम#विश्वप्रकाश शर्मा#सरकारको बदनाम अभियान#नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक#डा मनोजकुमार केसी#केपी शर्मा ओली#भारतीय विदेश सचिव#विक्रम मिश्री#आईजीपी प्रकरण#सरकार र रास्वपाको फरक अभिव्यक्ति#दानबहादुर कार्की#कानुनी उपचारको खोजीमा#हेलिकप्टर ठोक्किएको घटना#छानबिन गर्न समिति गठन
समाचार अर्थतन्त्र

लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अद्यावधिक गर्ने निर्णय

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · बुधबार, ३१ वैशाख, २०८२ मा प्रकाशित
लगानी बोर्ड बैठक : परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र अद्यावधिक गर्ने निर्णय
काठमाडौं, वैशाख ३१ :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आज (बुधबार) बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी सूची अद्यावधिकसहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ६२औं बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ ।

बैठकबाट सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न-एकरुपता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले चीन-नेपालमैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौताअन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवं समन्वयमा टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातको सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ । यस्तै सेती नदी-६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन समेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरु समावेश गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार