गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्न यातायात व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले संघीय कानुन विपरीत नियमावली ल्याएको भन्दै तत्काल खारेज नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका गण्डकी सचिव गान्धीराज गिरीले संघ सरकारको यातायात ऐन संशोधन नहुनु अघि प्रदेशले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनु हतारिएको निर्णय भएको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश संघ सरकारलाई हो, प्रदेशलाई होइन,’ उनले भने, ‘बाँकी ६ प्रदेशले जति चासो देखाएका छैनन्, गण्डकीमा मात्रै हतारिएको छ।’
गिरीले संघीय कानुन नबदलिँदासम्म राइड सेयरिङसम्बन्धी कुनै निर्णय अघि नबढाउन पटक-पटक आग्रह गरिए पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। नियमावली फिर्ता नभए सडकमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनले दिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले आफूहरू राइड सेयरिङको विरोधी नभएको तर निजी सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘सार्वजनिक गाडीलाई पनि रातो नम्बर प्लेट दिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘किन अनावश्यक झन्झट? कर थोरै बढी तिर्ने हो, त्यसअनुसार चलाउँछौं।’
महासंघको बैठक बसेर आगामी रणनीति तय गरिने पौडेलले जानकारी दिए।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ अनुसार निजी सवारीलाई यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ अनुसार एउटै प्रयोजनका लागि दर्ता भएको गाडीलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरू यसै कानुनी आधार देखाउँदै निजी सवारीमार्फत राइड सेयरिङ सेवा नदिनुपर्ने अडानमा छन्।
तर प्रदेश सरकार भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना स्वरूप नियमावली ल्याइएको बताउँछ। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले सर्वोच्चको फैसला आधार बनाएर नियमावली ल्याइएको स्पष्ट गरे।
गुरुङका अनुसार राइड सेयरिङ सेवाबाट मासिक १ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ।
