राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेस गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए । तर त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो ।
उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकाले वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि दायर गरेकी थिइन् ।
यो मुद्दामा मंगलबारदेखि सुनुवाइ जारी थियो । लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने वा उनलाई छाड्ने भन्नेबारेमा भइरहेको बहस आज (शुक्रबार) दिउँसो २ बजे सकिएको थियो । तर राति अबेर आएको आदेश भने उनको पक्षमा आएन ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिँदासम्म लामिछाने थुनामै हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् । तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशी बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्ने गरी मातहत अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ । अहिले रवि र छवि दुवै रुपन्देही कारागारमा छन् ।
हेर्नुहोस् आदेशको पाठ :
