सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ ।
यो गत आव ०८१/८२ मा विनियोजित ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएको हो ।
सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचार
यसपालीको बजेटले संघीय राजधानी केन्द्रित विशिष्टिकृत उपचार सेवा सातै प्रदेश तहका अस्पतालमा विस्तार गर्ने योजनालाई स्थान दिएको छ ।
अब निरोगी नेपाल अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशका अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवा, विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवाका साथै मुटु रोग र मिर्गौला उपचार सेवा विस्तार हुनेछ । यसै वर्ष सुरु भएका कार्यक्रमलाई नियमित बजेट तथा विस्तार नभएका स्थानमा नयाँ बजेटले सेवा थप्न व्यवस्था गर्नेछ । यसले विशिष्टकृत उपचारका लागि संघीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ ।
स्वास्थ्य बिमाको पुरानो बक्यौता तिरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत
नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बजेट थप गरेको छ भने पुरानो बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको रकम वृद्धि गरेर पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिने र गलत दाबी तथा दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेका थिए । बजेटले यसैलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत नै अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब बिमितको सुविधा थैली रकममा वृद्धि हुनेछ । एक आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम पछि खर्च गर्न सकिने गरी नयाँ बजेटमा बिमा कार्यक्रम अघि बढाइने तयारीसमेत गरिएको छ ।
नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान
स्वास्थ्य सेवा उपचार सुधारसँगै निरोधात्मक विधिअन्तर्गत रोग लाग्न नदिने कार्यक्रमलाई यसपालीको बजेटले समेटेको छ । अब फागुन महिनामा नसर्ने रोग तथा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षण राष्ट्रव्यापी शिविर सञ्चालन हुनेछ । यसले रोग लाग्नुअगावै नागरिक सचेतता बढ्ने र स्वास्थ्य रक्षा हुनेछ ।
यस्तै किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन राष्ट्रव्यापी एचपीभी खोप अभियानले निरन्तरता पाउनेछ । यस्तै १४ वर्षमुनि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ ।
थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया निदानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । हालै मात्र यसविरुद्धको प्रतिरोधी औषधी प्राप्त भएर वितरण सुरुवात भइसकेको छ ।
आधारभूत अस्पतालका लागि ११ अर्ब २४ करोड
बजेटले यसअघि नै अघि बढेको आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन ११ अर्ब २४ करोड व्यवस्था गरेको छ । यसले बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेका अस्पताल निर्माण कार्यक्रमले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा न्युरो साइन्स केन्द्र, मधेसमा दुर्गानन्द झा मिर्गौला केन्द्र
यसपालिको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मिर्गौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण आरम्भ हुने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए ।
बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रसूतिसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमुनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अटिजम भएका बालबालिका र मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लागि सेवा
नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ । बजेटले संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम समेटेको छ । देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालहरुमा सम्बोधन हुन लागेको हो ।
आयुर्वेद प्रवर्धनका लागि सबै तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम
हरेक तहमा आयुर्वेद उपचार प्रवर्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । अब सबै तहका नागरिकले आयुर्वेद अन्तर्गतका थप सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
नयाँ बजेटले काठमाडौं ५ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्तिसहितका पूर्वाधार समेत व्यवस्था गरेको छ ।
घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर सम्बोधन
देशमा कतिपय भागहरुमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाईसराइदर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्नेछ ।
क्यान्सर बढाउने पदार्थको आयातमा कर
अर्थ मन्त्रालयले सुर्ती, मदिरा तथा चुरोटको आयात गर्दा लाग्ने कर बढाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार स्वस्थ्य जोखिम करको दायरा वृद्धि गरिएको छ ।
