पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद् जनार्दन शर्माले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक भएको दाबी गरेका छन् । आगामी आवमा १५ खर्ब देखि पौने १६ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा खर्च हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्बसम्म खर्च हुन सक्ने उनले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा शनिबार गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च १५ खर्बबाट पौने १६ खर्ब पुग्ला । त्यसो हुदाँ चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक नै देखिन्छ ।’
बजेटका केही नीतिगत कुराहरु राम्रो भए पनि सार रुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तारलगायत विषय विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्न र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
बजेटमा नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । स्रोत-साधन र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो,’ शर्माले भने, ‘मलाई किन गरिनस् भन्ने पनि होला । तर अहिले ठुला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन् ।’
बजेटलाई उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी पर्यटक आएर पाँचतारे होटेलमा बसेर विदेशी खाना खाएर जान्छ । त्यसले नेपाली किसानलाई के फाइदा भयो ? किसानहरुको दृष्टिकोणमा बजेट राम्रो देखिन्न ।’
यसैगरि टेन्ड एन्ड पेमा पीपीए गर्ने नीति पनि गलत भएको उनले बताए । यसैगरी सहकारी क्षेत्रलाई उकास्न पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘सविधानले तीनखम्बे आर्थिक नीति लिएको छ । त्यसमा एउटा सहकारी क्षेत्र भएको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रको खम्बा भाँचिएको छ । त्यसलाई उकास्ने कार्यक्रम बजेटमा देखिएन,’ उनले बताए ।
