गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली संविधानविपरीत भएको भन्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गर्न सरकार अग्रसर भएको छ। आज बिहान बसेको उच्चस्तरीय बैठकले १० सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बिहान बसेको बैठकले पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सह-सचिव इन्जिनियर कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो।
समितिमा सरकारका तर्फबाट ७ जना र व्यवसायीका तर्फबाट ४ जना गरी १० जना सदस्य छन्। बैठकमा मुख्यसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारका अनुसार, सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
‘बैठकलाई उहाँहरूले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ,’ स्वारले भने, ‘हामीले उठाएका प्रमुख मागमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अडान हो।’
समितिको गठनपछि व्यवसायीहरूसँग वार्ता सुरु गरिएको छ। स्वारका अनुसार, अहिले साढे १ बजे पुनः बैठक बस्ने तय भएको छ। ‘हाम्रा मुख्य मागहरू सम्बोधन भएमा हामी आन्दोलनबाट फिर्ता हुन्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गरे, हामी पनि आन्दोलन स्थगन गर्छौं।’
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको नियमावली संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै व्यवसायीहरूले सात बुँदे मागसहित सोमबार देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन्।
