काठमाडौं, जेठ २० :
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा भएको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले मंगलबार दायर गरेको रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पोखरेलले सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा भएको उल्लेख गर्दै सेवा अवरुद्ध नगर्न अन्तरिम आदेश र हडताल निषेध गर्न परमादेशको माग गरेका छन्। संविधान, सर्वोच्च अदालत नियमावली तथा सवारी ऐनको आधारमा हडताललाई गैरकानुनी दाबी गरिएको छ।
रिटमा हडतालले नागरिकको आवतजावत, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।
