पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगन्जले सफाइ दिएको फैसलापछि त्यसप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट समाजवादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, पर्सा जिल्ला समितिले सो फैसलासँग सम्बन्धित न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनमन्त्रीको मोबाइल कल डिटेल रेकर्ड (सीटीआर) छानबिन गर्न माग गरेको छ।
फैसलाको दुई दिनअघि र दुई दिनपछिको कल विवरण सार्वजनिक गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन जारी विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
पूर्वसांसद आलममाथि २०६४ सालमा रौतहटमा भएको बम विस्फोट घटनामा संलग्न भई हत्या गराएको आरोप थियो। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो तर उच्च अदालत वीरगञ्जले उनलाई सफाइ दिएको हो।
संगठनका सचिव हरिशंकरप्रसाद चौहानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्मा उजुरी परिसकेको जनाउँदै, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन निष्पक्ष छानबिन जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
