प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको योजनामा चलखेल देखिएको दाबी गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेट भएका आयोजना संघीय सरकारले नराख्ने भने पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत देखिएको बताए।
उनका अनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा दुई लाख रुपैयाँसम्मका साना योजना समेत समेटिएका छन्, जुन योजनाहरू संघीय तहको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने हो।
पुनले भने, ‘तीन करोडको होइन, दुई लाखको योजना राखिएको आइसक्यो। यसपटक अलि मनपर्दी ढंगले गरिएको छ। एउटै सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै हेर्दा पनि करिब ३० देखि ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको चलखेल देखिन्छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयको २०८१/८२ सालको बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन चालु आव २०८०/८१ को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
पुनले बजेट कसरी र किन बढ्यो भन्नेबारे मन्त्री स्वयं पनि अनभिज्ञ देखिएको टिप्पणी गर्दै योजनाहरू मनपरी ढंगले राखिएको बताए।
