संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा जारी छ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायत नेताहरू सहभागी छन्।
रास्वपाले जेठ २६ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पाँच बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रतिनिधिसभाको अवरुद्ध बैठक सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको थियो।
रास्वपाले अघि सारेको पाँच बुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्:
१) विमानस्थल भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा पूर्ण सहकार्य:
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरी पूर्ण सहकार्य र सहजीकरण गर्ने।
२) मानव तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति:
भिजिट भिसाको नाममा विगत वर्षहरूमा भएको मानव तस्करी र संगठित अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स तथा विदेशी र नेपाली नियोगहरूको संलग्नताको आशंका हुँदा पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने। उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने गरी सर्वपक्षीय सांसदहरू सम्मिलित लजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपको रूपमा पनि काम गर्ने।
३) कार्यसम्पादन समिति गठन:
छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना र अधिकार निर्धारण गर्न एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने र सो समितिले पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तय गर्ने।
४) छानबिनको कार्यदायरा र प्राथमिकता:
गृह मन्त्रालय मातहतका निकाय, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाइने। छानबिन समितिको ध्यान निम्न विषयहरूमा केन्द्रित हुने:
नीतिगत र प्रणालीगत कमजोरीको पहिचान (जस्तै: भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन प्रणाली)
मानव तस्करी तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूको अवैध सञ्जालको अध्ययन
पीडित संरक्षण र पुनर्स्थापनाबारे सुझाव
अन्तर-निकाय समन्वय सुधारका सिफारिसहरू
गृहमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी निर्णयसहित राजनीतिक र प्रशासनिक जवाफदेहिताको मूल्यांकन
५) छानबिनमा पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रतिवेदन:
समिति गठनदेखि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने। प्रस्तावको उद्देश्य सुशासन, उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। संवेदनशील विषयमा राज्यका सबै अंगहरूले समन्वयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
बैठकमा प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको विपक्षी नेताहरूले जनाएका छन्। संसद् सञ्चालनतर्फ राजनीतिक सहमति जुट्ने आशा गरिएको छ।
