प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य गरी बैठक सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच दुई बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ कि भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ र सरकारले आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ। दोस्रो बुँदामा भने, अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सरकार नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्नेछ।
यस सहमतिसँगै संसद् सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। विपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न अवरोध नगरी सहयोग गरेका थिए।
यद्यपि रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) र राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी) ले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध कायमै राखेका छन्।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहमति गरे पनि रास्वपा र राप्रपाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
