कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठित सुशासन आयोगलाई ‘कहिँ नभएको जात्रा’को संज्ञा दिएका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सुशासन दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै आयोगको नेतृत्वमा बस्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सुशासनको केन्द्रबिन्दु हुन्। त्यही केन्द्रबिन्दुमा बसेर फेरि सुशासन आयोग गठन गर्नु आँखामा छारो हाल्ने काम हो,’ केसीले भने, ‘यदि साँच्चै सुशासन चाहिएको हो भने त्यस क्षेत्रका विज्ञलाई राखे पुग्थ्यो, मन्त्री–प्रधानमन्त्री बसेर के गर्न खोजिएको हो, बुझ्न सकिएन।”
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरी भए पनि यस्तो आयोगले कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने दाबी गरे। ‘मेरै पार्टी वा गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भए पनि सत्यलाई नै मान्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘यस्ता आयोगले संस्थागत विकासको प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ।’
त्यस्तै, केसीले लोकतन्त्रमा वादविवाद र संवाद अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा विरोधमा रहेका रास्वपा र राप्रपाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको सक्रियता हुनुपर्ने धारणा राखे।
राजनीतिमा प्रतिशोध, आक्रोश र बदलाको भावना लिएर अघि बढ्न नहुने उल्लेख गर्दै केसीले सत्तामा पुगेपछि दम्भ र अहंकार त्याग्न पनि नेताहरूलाई सुझाव दिए।
