संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेट, माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिसभामा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने क्रममा उनले भने ‘हामीले अहिले निकै सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौं । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता र प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने पटीपाटी रोज्नुपर्ने म ठान्दछु ।’
मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाहरुको व्यवस्थित रेकर्ड राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्नेसमेत बताएका छन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाहरु व्यवस्थित रेकर्ड राखेका छौं । सबै ठाउँमा योजनाहरु पार्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले एकलौटी गरेको छ कि छैन, क्षेत्र हेरेको छ कि छैन यहाँहरुले समीक्षा र विश्लेषण गरिदिनुस् । यसले आगामी दिनमा बजेट निर्माणका प्राथमिकता दिने नै छौं ।’
मन्त्री पाण्डेले दुईवटा जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दु:खद भएको बताए । उनले भने, ‘मनाङ र रुकुम-पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत-साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन र क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ ।’
मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सातवटा हिल स्टेसनहरु बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए ।
उनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गरे । ‘कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजनाहरु थिए । ती योजनाहरु निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौं । निजगढ विमानस्थल नेपालको महत्त्वाकांक्षी विमानस्थलको रुपमा छ । यस विमानस्थलको निर्माणको मोडालिटी र सञ्चालनको मोडालिटी सँगसँगै गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लाको सहभागिता गर्ने कोसिसभन्दा पनि मनाङ र रुकुम-पश्चिममा एउटा पनि योजना परेको रहेनछ । हामीले योजना बनाउँदा आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ, त्यसका विकल्पहरुबारे हामी छलफल गरेर काम गर्नेछौं ।’
अब योजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने काम सुरु गरिसकेको र योजना नपरेका जिल्लामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पछाडि परेका १० जिल्लालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान चलाएका छौं र अहिले त्यो कार्यक्रमका लागि ५८ करोड मात्र परेको छ । यसका लागि सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा हामीले भनेका छौं । समन्यायिक विकास हुने हिसाबले बजेट विनियोजन होस् भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौं ।’
सबै मन्त्रालयले पछाडि परेको जिल्ला र क्षेत्रहरुलाई अगाडि ल्याउन समन्यायिक बाटोबाट जाने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री पाण्डेले जनाए । उनले थपे, ‘हामी अहिले नीति-निर्माण गर्ने कुरामा केन्द्रित भएका छौं । संस्कृति नीति बनाउने कुराको अन्तिम चरणमा छौं । पर्यटन नीति बनाउने क्रममा छौं । हवाई नीति हामीले बनाइरहेका छौं । नेपाल एयरलाइन्सलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने विषयमा हामी कानुन निर्माणको काममा छौं ।’
उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौं । मन्त्रालयको बाध्यता, अप्ठ्यारो र बजेटको सीमा माननीयज्यूहरुले बुझ्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा आधारित प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । ती समस्याहरुको आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले समाधान गर्दै जानेछौं ।’
