संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त विधेयक पारित गर्न सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ, जहाँ पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा फर्काइनेछ । त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयक ऐनमा परिणत भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार संविधान २०७२ अनुसार नै विधेयक ल्याइएको हो ।
सदनमा विधेयक च्यात्दै प्रभु साहले भने- गरिबमारा विधेयक चाहिँदैन
विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाका हुनेछन् भने प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट नियुक्त हुनेछन् । तर, प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले ट्रेड युनियनको हकलाई यथावत् राखेको छ । साथै, संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिले संवैधानिक नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यथावत राखिएको छ । यस प्रावधानप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठकमा सांसदहरु रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, प्रकाश ज्वाला, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराइली, प्रभु साहलगायत सांसदले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । प्रभु साहले त यो विधेयक गरिबमारा भन्दै सदनमै च्याते ।
अब यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २३ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
